काठमाडाैं । संघीय निजामति र विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढाउन सरकारलाई चौतर्फी दबाब छ । तर, संसदीय समितिमा रहेका दुवै विधेयक राजनीतिक सहमतिविना अघि बढ्न नसक्ने स्थितिमा छन् । 

सम्बन्धित विषयमा सहमति खोज्नुको साटो राजनीतिक दलका नेताको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा समिति पुगेका छन् । संसदीय समितिमा अड्किएका महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्न दलका शीर्ष नेतृत्व नै छलफलमा जुट्नुपर्ने अवस्था छ । तर उनीहरु छलफलमा नजुट्दा प्राय सबै महत्वपूर्ण विधेयकहरु निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । अघिल्लो वर्ष भदौमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक अहिले समितिमा पुगेको छ । 

२०२८ को शिक्षा ऐनलाई विस्थापन गर्न विधेयक अगाडि बढाइए पनि शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहत राख्ने तथा राजनीतिक आबद्ध्ताबाट बाहिर राख्ने जस्ता विषयमा सहमति जुटेको छैन । त्यस्तै निजी विद्यालयलाई सेवामुखी बनाई गुठीमा रुपान्तरण गर्ने विषय पनि पेचिलो बनिरहेको छ । अर्कोतर्फ सरकार आफैंले आन्दोलनरत शिक्षकसँग गरेको सम्झौता कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अर्को समस्या छ । 

तर शिक्षा समिति अहिले आएर राजनीतिक सहमति खोज्ने भन्दै प्रश्नावली नै बनाएर दलका नेताको दैलो चहार्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । उता अघिल्लो वर्ष नै दर्ता भएको संघीय निजामति विधेयकमा सहमति जुटाउन भन्दै राज्य व्यवस्था समितिमा उपसमिति गठन गरिएको छ । उपसमितिले सचिवभन्दा एक तह तल अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना गर्ने गरी सहमति जुटाएको बताएको छ । समिति सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार मुख्यसचिवको २ वर्ष र सचिवको तीन वर्ष समयावधि राख्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ । 

उता अवकासको उमेर ५८ बाट ६० पु¥याउने गरी सहमति गरिएको भए पनि कहिलेदेखि लागू गर्ने भन्ने विषय लोकसेवासँगको परामर्शपछि टुंग्याउने भनिएको छ । कर्मचारीको कुलिङ पिरियड दुई वर्षको बनाउने प्रस्ताव आएपनि सहमति जुटेको छैन । उता उपसचिवसम्म मात्रै खुल्ला प्रतिस्प्रर्धा राख्ने सहमतिसमेत उपसमितिले गरेको छ । राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिले प्रस्ताव गरेको र टेड्रयुनियन लगायतका विषयमा सहमति गर्न बाँकी छ । 

यस्तै कानुन समितिमा रहेका ८१ वटा कानुन संशोधन गर्न बनेको केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक हिउँदे अधिवेशनको सुरुमै लैजाने भनिएको थियो । तर बल्ल प्रतिवेदन लेखनको अन्तिम चरणमा पुगेको समितिले जनाएको छ ।