प्रदेश र स्थानीय तहले अनुदानमा आधारित आयोजना बनाउन ५३ अर्बभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गरेका छन् । यसका लागि उनीहरुले ३ हजार १६२ वटा नयाँ आयोजना पेस गरेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटका लागि संघीय समपूरक अनुदान तथा विशेष अनुदानमा बन्ने आयोजना प्रस्ताव गर्न गत माघ १६ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो । सोहीअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहले नयाँ आयोजना आयोगमा प्रस्ताव गरेका हुन् । आयोगका अनुसार प्रदेशतर्फ ८९ वटा नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव भएका छन् । 

यसका लागि ५ अर्ब ९१ करोड बजेट माग भएको छ । यस्तै, स्थानीय तहबाट ३ हजार ७६ वटा आयोजना प्रस्ताव भएका छन्, जसका लागि ४७ अर्ब १५ करोड बजेट माग भएको छ । आयोगको समपूरक र विशेष अनुदान शाखा प्रमुख शिव रञ्जन पौड्यालका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहबाट आएका नयाँ आयोजनामध्ये विशेष अनुदानतर्फका १ हजार ५७३ वटा छन् । 

यसमध्ये प्रदेशबाट ४६ वटा र स्थानीय तहबाट १ हजार ५२७ वटा आयोजनाको प्रस्ताव आएको हो । प्रदेशतर्फका ४६ वटा आयोजनाका लागि २ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ माग भएको छ । यसैगरी स्थानीय तहबाट १ हजार ५२७ वटा आयोजनाका लागि २४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ माग आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । समपूरक अनुदानतर्फ १ हजार ५९२ वटा नयाँ आयोजना प्रस्ताव भएका छन् ।

जसमा प्रदेशतर्फ ४३ वटा छन् भने स्थानीय तहबाट १ हजार ५४९ वटा छन् । प्रदेशबाट यी आयोजनाका लागि ३ अर्ब २ करोड अनुदान माग भएको छ । यस्तै, स्थानीय तहबाट २३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ माग भएको छ ।